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दिल्ली में आप सरकार एक बार फिर विवादों के बीच में है जो एक आरटीआई से पता चला है।
सरकार ने 'दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना' नामक एक योजना के विज्ञापनों पर 19 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
आरटीआई से यह भी पता चला कि सरकार ने योजना के तहत 2021-2022 में केवल दो छात्रों को ऋण दिया है।
आप सरकार ने 2015 में 'दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा गारंटी योजना' शुरू की थी।
इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में 10वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 89 छात्रों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, जिसमें से केवल दो छात्रों को ही ऋण मिला।
योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध हैं। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन की लागत उससे कई गुना अधिक है।
दिल्ली में आप सरकार ने 2021-22 में इस योजना के विज्ञापन पर 19 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
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